मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। राज्य के स्थाई कर्मचारियों-अधिकारियों, पंचायत सचिवों, पेंशनर्स व पेंशनर्स परिवारों को सातवें वेतनमान के आधार पर एक जनवरी , 2019 से तीन प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। राज्य के स्थाई कर्मचारियों-अधिकारियों, पंचायत सचिवों, पेंशनर्स व पेंशनर्स परिवारों को सातवें वेतनमान के आधार पर एक जनवरी, 2019 से अब तीन प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस निर्णय से सात लाख कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। हालांकि इससे सरकार पर 1647 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय का भार पड़ेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार मई से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान करेगी। जनवरी से अप्रैल तक बढ़े हुए डीए की राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी और मई से इसका नकद भुगतान शुरू हो जाएगा । बढ़े हुए डीए का फायदा सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनर्स को मिलेगा । बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सहमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी।
