दिल्ली
भारत सरकार ने राजधानी में भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के जनपथ होटल को बंद करने का फैसला किया है । अब इस होटल का उपयोग सरकारी दफ्तर के लिए किया जाएगा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में होटल जनपथ की संपत्ति को शहरी विकास मंत्रालय को सौंप देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई।
सरकार के मुताबिक, जनपथ होटल दिल्ली शहर के पॉश इलाके में स्थित है । इसकी संपत्ति का उपयोग सरकारी दफ्तरों के निर्माण या इसी प्रकार के अन्य काम के लिए किया जा सकता है जो सरकारी कामकाज के लिए किराये पर लिये जाने वाले दफ्तरों के खर्च में सरकार के कोष की बचत करेगा ।
होटल जनपथ को बंद करने का निर्णय सरकार ने आईटीडीसी के भोपाल, गुवाहाटी और भरतपुर स्थित होटलों से बाहर आने के फैसले के एक महीने के भीतर लिया है । इसकी संपत्ति के भूमि उपयोग और परियोजना के लागू करने की बारीकियों पर मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति विचार करेगी।
दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस से सटी 4 एकड़ की इस जमीन को अब शहरी विकास मंत्रालय के अधीन दे दिया जाएगा जिसपर वह सरकारी ऑफिस, कन्वेंशन सेंटर अथवा सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का फैसला ले सकती है । बताया जा रहा है कि शहरी विकास मंत्रालय इस जमीन पर केन्द्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लिए हाउसिंग स्कीम लाने की योजना पर भी काम कर रही है । हालांकि केन्द्र सरकार में ही कुछ लोगों का दावा है कि मंत्रालय को इस प्राइम लैंड पर सरकारी आवास बनाने की जगह एक कन्वेंशन सेंटर बनाने पर गंभीरता से सोचना चाहिए।
