भोपाल
सरकार के कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी दी है । आपको बता दे कि सरकार ने अक्टूबर से इस योजना को लागू करने का एलान किया हुआ था ।
विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की इस योजना का विरोध कर रही है लेकिन शिवराज कैबिनेट ने विपक्ष के विरोध को ताक पर रखकर योजना को मंजूरी दे दी है। भावांतर भुगतान योजना किसानों की फसल खरीदने की नई प्रक्रिया है। जिसे सरकार अक्टूबर माह से लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को फसलों के दाम के अंतर के पैसे का भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा, तब जाकर उसे योजना का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा प्रदेश सरकार ने झाबुआ में रामा तहसील के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ ही 108 एंबुलेंस सेवा जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्याज , अरहर , मूंग-उड़द को मंडी शुल्क से छूट देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है ।
