मोदी सरकार जल्द ही केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान कर सकती है। सरकार केन्द्रीय कर्मियों के न्यूनतम वेतन की सीमा को बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने पर गंभीरता से विचार कर रही है ।
आपको बता दे कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए न्यूनतम वेतन को 18,000 किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पहले वित्त मंत्रालय ने 2.57 गुना के फिटमेंट फॉर्म्युले को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन मंत्रालय अब इसे तीन गुना करने की तैयारी में है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाने का वादा किया है। असल में सरकार की राय है कि इससे वेतन में असमानता से कुछ हद तक राहत मिलेगी और निचले स्तर के कर्मचारियों को मदद मिलेगी। यही नहीं गरीबी को दूर करने में भी यह कदम सहायत साबित होगा।
