रांची
झारखंड में राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है । विशेष सत्र का आयोजन मानसून सत्र से पूर्व होगा जिसमें कर संबंधी नये कानून जीएसटी को मंजूरी दी जायेगी । इसकी कवायद आरंभ कर दी गई है और जल्द ही कैबिनेट इसकी तिथि तय कर राजभवन की स्वीकृति के लिए भेजने जा रहा है ।
गौरतलब है कि लोकसभा से पारित हो चुके जीएसटी को राज्यों की विधानसभा से भी पास कराना जरूरी है। इस बिल को अंतरराज्यीय व्यापार के मद्देनजर पास कराया जाएगा। केंद्र सरकार की मंशा एक जुलाई से देश में नई कर प्रणाली जीएसटी लागू करने की है। लेकिन इस कानून को अमल में लाने से पूर्व पचास फीसद राज्यों की विधानसभा की मंजूरी लिया जाना भी जरूरी है। झारखंड जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जीएसटी की सभी कानूनी पेंचीदगियां दूर कर केंद्र सरकार को सकारात्मक संदेश देना चाहता है। फिलहाल राज्य में जीएसटी को अमल में लाने की तैयारियों जोरों पर है। वैट के निबंधित कारोबारियों को जीएसटी में माइग्रेट किए जाने का दबाव सरकार के स्तर से बनाया जा रहा है। वहीं, विभागीय स्तर के साथ-साथ कारोबारियों के साथ बैठकों का सिलसिला तेज कर उन्हें इस नए कानून के अवगत कराया जा रहा है।
