रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 20 हजार करोड़ रुपए का एडिश्नल बजट और मांगा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसे ये फंड नए हथियारों की खरीद के लिए चाहिए।
आपको बता दे कि सरकार ने पिछले महीने आर्मी को ये अधिकार दिया था कि वो किसी भी छोटी जंग की तैयारी के लिए हथियार और हार्डवेयर की खरीद कर सकती है। 20 हजार का एडिश्नल फंड इसी तथ्य के मद्देनजर मांगा गया है।
केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में डिफेंस के लिए 2.47 लाख करोड़ अलॉट किए थे। अब रक्षा मंत्रालय ने जो 20 हजार करोड़ रुपए मांगे हैं वो अलॉटेड बजट से अलग हैं।
सूत्रों के मुताबिक डिफेंस इम्पोर्ट्स को कस्टम से मिलने वाली छूट खत्म कर देने की वजह से आर्मी को एडिश्नल फंड्स की जरूरत हो रही है।
ऐसे में वित्त मंत्रालय सेना की इस डिमांड पर विचार कर रही है। इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। खास बात ये है कि अरुण जेटली के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री का भी एडिश्नल चार्ज भी है। लिहाजा, इस प्रोसीजर को वो समझते हैं और इसी वजह से इस पर फैसला जल्द लिया जा सकता है।
