केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत आई सिफारिशों को भी लागू कर दिया है, जिसमें सबसे खास बिंदु सैनिकों से जुड़ा है। सियाचिन जैसी जगह पर रहकर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों के लिए सातवें वेतन आयोग में दोगुने भत्ते की सिफारिश की गई है, जिसे सरकार ने मान लिया है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को भी दोगुने भत्ते का लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार ने सातवें सेंट्रल पे कमीशन(सीपीसी) की सिफारिश पर ये बदलाव किए हैं, जिन्हें सरकार ने गजट में 6 जुलाई को नोटिफाई कर दिया। सैनिकों के लिए भत्ते उनकी सुरक्षा और तैनाती के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश की रक्षा को देखते हुए बढ़ाए गए हैं, जो देश की आंतरिक एवं बाह्य खतरों से सुरक्षा करते हैं।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सियाचिन में तैनात जवानों को भत्ते के तौर पर मिलने वाली राशि 14,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं, सियाचिन में तैनात अधिकारियों के भत्ते को 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार 500 कर दिया गया है। ये भत्ते उंचाई पर तैनाती और जीवन पर आत्यधिक खतरों को देखते हुए बढ़ाए गए हैं। यही नहीं, ऊंचाई पर तैनाती के भत्ते को अधिकारियों के लिए 2700 से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है। वहीं, सैनिकों के लिए ये भत्ता 810 रुपयों से बढ़कर 16,800 हो गया है।
सातवें वेतन आयोग में सिफारिशों के मुताबिक विद्रोह प्रभावित इलाकों खासकर नक्सल विद्रोह प्रभावित इलाकों में तैनाती वाले अधिकारियों के भत्ते 3,000 से बढ़ाकर 11,700 कर दिए गए हैं, तो जवानों के भत्ते 6000 रुपयों से बढ़ाकर 16,900 कर दिए गए हैं। वहीं, नक्सल प्रभावित कोबरा बटालियन के जवानों के भत्तों में भी दोगुनी बढ़ोतरी की गई है।
सातवें वेतन आयोग की भत्ते से संबंधित सिफारिशों के लिए वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ अब केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा इसे लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्रालय के शुक्रवार को यहां जारी एक बयान के मुताबिक इस बारे में 6 जुलाई, 2017 को गजट में अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है। इस बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बीते 28 जून को हुई बैठक में 34 भत्तों को संशोधित करने संबंधी फैसला लिया गया था। इन भत्तों की संशोधित दरें 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होंगी। वित्त मंत्रालय से इस बारे में सभी विभागों और मंत्रालयों को चिट्ठी चली गई है।
