दिल्ली
कुछ दिन पहले ही मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाने की बर्बादी ना करने की अपील की थी । अब उनकी सरकार इस अपील को हकीकत बनाने जा रही है। केंद्र सरकार जल्द ही एक नियम बना सकती है कि जिसमें यह तय होगा कि होटल या रेस्तरां में थाली में कितना खाना परोसा जाएगा । केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार मंत्रालय इस नियम पर काम कर रहा है ।
पासवान के मुताबिक सरकार दो वजहों से यह नियम बनाने जा रही है । पहला होटलों में खाने की होने वाली बर्बादी को बचाने और दूसरा लोग जीतना खायें उतने का ही पैसा चुकाये । नियम के लागू हो जाने के बाद सभी होटलों के मेन्यू में खाने की मात्रा लिखना अनिवार्य होगा । हालांकि नियम को बनाने से पहले देशभर में इसको लेकर सर्वे होगा । केंद्रीय मंत्री के अनुसार यह नियम छोटे होटलों और ढाबों पर लागू नहीं होगा.
पासवान ने कहा कि सामान्य तौर पर सभी की खाने की मात्रा लगभग बराबर होती है, कोई चावल अधिक खाता है तो कोई रोटी. खाने की बचत और पैसों की बचत के लिए हम इस प्रकार का एक्शन ले रहे हैं, अगर कोई खाना ज्यादा खाना चाहता है तो दोबारा ऑर्डर कर सकता है । लेकिन पहले ज्यादा मांगकर खाना खराब करने का कोई फायदा नहीं है । अगर कोई होटल में हाफ प्लेट खाने की मांग करता है, तो उसे उसके हिसाब से ही पैसे लेने चाहिए ।
होटल इंडस्ट्री के सवालों पर उन्होंने कहा कि हम यह नियम खुद तय नहीं करेंगे, सभी से सलाह के बाद इसकी मात्रा तय करेंगे. हम विश्वास दिलाते हैं इससे इंडस्ट्री पर कोई असर नहीं होगा । पासवान बोले कि इस नियम के अंतर्गत छोटे होटल या ढाबे नहीं आयेंगे।
