सरकार ने बिजली कर्मियों की सातवें वेतन आयोग की मांग पूरी कर दी है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी मुहर लगा दी। ऊर्जा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इससे 44 हजार बिजली कर्मियों को लाभ मिलेगा।
सरकार को बिजली कर्मियों की मांग पूरी करने में घाटा उठना पड़ेगा। इससे प्रतिमाह सरकार पर 32 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। शर्मा ने बताया कि एक जनवरी 2016 से पावर कारपोरेशन, जल विद्युत निगम, केस्को समेत सभी निगमों और विद्युत वितरण कंपनियों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। श्रीकांत ने कहा कि चूंकि बिजली कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप गांवों में 18 घंटे, तहसील पर 20 और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली मुहैया करा रहे हैं इसलिए उनके हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है।
