प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनधारियों को महंगाई राहत जारी करने की मंजूरी दी। यह 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी। महंगाई के मद्देनजर इसके तहत मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 5 प्रतिशत के हवाले से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।
इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 48.41 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा। महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत से सरकारी खजाने पर वार्षिक 6077.72 करोड़ रूपए और वित्त वर्ष 2018-19 (जनवरी 2018 से फरवरी 2019 तक की 14 महीने की अवधि) में 7090.68 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह बढ़ोत्तरी स्वीकृत फॉर्मूले के तहत है।
कैबिनेट के अन्य फैसले–
- दूरसंचार क्षेत्र में निवेश, क्षेत्र की मजबूती तथा व्यावसायिक सहजता बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण कदमों को अपनी स्वीकृति दे दी।
- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधयेक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्वीकृति दे दी है। यह विवादों के समाधान के लिए संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है और यह भारत को मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) व्यवस्था का केंद्र बनाता है।
- संसद में पेश करने के लिए व्यावसायिक अदालतों, व्यावसायिक डिवीजन और उच्च न्यायालयों की व्यावसायिक डिवीजन (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी
- नशीले पदार्थों, मादक द्रव्यों, उनके रासायनिक यौगिकों की तस्करी और संबंधित अपराधों में कमी लाने और अवैधानिक उपयोग को रोकने के लिए भारत तथा फ्रांस के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है।
- अकादमिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता’’ के संदर्भ में और दोनों देशों में स्वीकृत, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के अध्ययन की अवधि के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। समझौते पर फ्रांस के राष्ट्रपति की आगामी भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
- पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग-समझौता को मंजूरी दी है।
- भारत और फ्रांस के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। समझौते पर फ्रांस के राष्ट्रपति की आगामी भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 2017-2020 के दौरान स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो चुकी है।
इस योजना को मंजूरी मिलने से सम्मान के प्रतीक के रूप में देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता सैनानियों को उनके योगदान के लिए, उनकी मृत्यु होने पर उनके जीवन साथी और उसके बाद उनके पात्र आश्रितों यानी अविवाहित और बेरोजगार लड़कियों तथा आश्रित माता-पिता को निर्धारित योग्यता नियमों और प्रक्रिया के अनुसार मासिक सम्मान पेंशन प्रदान की जाएगी।
- संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है।
- भारत और हेलेनिक के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर हुए सहमति के बारे में अवगत कराया गया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित को लागू करने की मंजूरी दी है:-
- दमन एवं दीव नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018
- दादरा एवं नागर हवेली, नगरपालिका परिषद् (संशोधन) नियमन, 2018
- अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (नगरपालिका) संशोधन नियमन 2018
