जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। भारत ने आधी रात को पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब कर देश छोड़ने का फरमान भी सुना दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी – CCS की बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने का पूरा प्लान तैयार किया गया। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सहित कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री आवास पर लगभग दो घंटे तक चली CCS की महत्वपूर्ण बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भारत सरकार के कठोर फैसलों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को तुरंत प्रभाव से स्थगित करने का फैसला किया है और ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय ढंग से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता।
इसके साथ ही भारत ने अटारी इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट को भी तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। जो लोग मान्य दस्तावेजों के आधार पर भारत आए हैं वो इस रूट से 1 मई 2025 से पहले वापस जा सकते हैं।
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने ये भी बताया कि अब पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीजा छूट स्कीम (एसवीईएस) के तहत जारी वीजा के आधार पर भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। एसवीईएस के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को पूर्व में जारी किए गए सभी वीजा रद्द माने जाएंगे। इस कैटेगरी का वीजा लेकर जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं उन्हें 48 घंटों में भारत छोड़ना होगा।
भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के आर्मी, नेवी और एयर फोर्स सलाहकारों को अवांछित (पर्सोना नॉन ग्रेटा) व्यक्ति घोषित कर दिया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग के आर्मी, नेवी और एयर फोर्स सलाहकारों को भी वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। दोनों उच्चायोग में ये पद खत्म माने जाएंगे। सरकार ने उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया है। ये फैसले 1 मई 2025 से लागू हो जाएंगे।
