जम्मू-कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा
नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को राज्य सभा मे पेश कर दिया है. गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश विधेयक के मुताबिक जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है. लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाए. जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है.
धारा 370 भी हुआ खत्म
इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प भी पेश किया गया . इस संकल्प को राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई है.
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक खंड रहेगा।
अमित शाह द्वारा यह ऐलान करते ही राज्य सभा में हंगामें के हालात पैदा हो गए. सभापति वेंकैया नायडू को हंगामा कर रहे सांसदों को बाहर निकालने के लिए मार्शल को भी बुलाना पड़ा.
विधेयक पेश करने से पहले राज्य सभा का नज़ारा
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने गृहमंत्री के बयान से पहले ही कश्मीर मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में युद्ध जैसे हालात हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद क्यों कर दिया गया है . इसपर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ‘कश्मीर पर किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हूं।‘
