जिलाधिकारी सीतापुर अखिलेश तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक संपन्न हुई . बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रदेश सरकार द्वारा भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कराए गए भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की .
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गत वर्षो में लाभान्वित किए गए कृषकों की वित्तीय स्तर में सुधार संबंधी आंकड़े भी एकत्रित करते हुए उनकी आय में वृद्धि का अभिलेखीकरण किया जाए, जिससे भारत सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किए जाने हेतु किए जा रहे प्रयासों की प्रगति का स्तर पता चल सके .
उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में कराए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा 2019-20 हेतु एकीकृत जल प्रबंधन योजना दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत भूमि एवं जल संरक्षण की योजनाओं का अनुमोदन किया .
पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत भूमि संरक्षण इकाई सीतापुर की 239 लाख से अधिक तथा भूमि संरक्षण इकाई महोली की 188 लाख से अधिक की चयनित परियोजनाओं को अनुमोदित किया . इसके अतिरिक्त योजना में मनरेगा के तहत 57.95 लाख का कार्य भूमि संरक्षण इकाई सीतापुर में तथा 7.20 लाख का कार्य भूमि संरक्षण इकाई महोली में कराया जाएगा, इसके साथ ही जिलाधिकारी ने नाबार्ड-25 कि चयनित भूमि संरक्षण इकाई सीतापुर की 21 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जिसमें समोच्च, रेखीय, बांध, मार्जिनल/पेरीफ़ेरल तथा समिति ढाल पर समतलीकरण शामिल है।
जिलाधिकारी तिवारी ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं में भूमिगत जल स्तर के सुधार के लिए प्रावधान रखे तथा यदि संभव हो तो नदियों के नजदीक स्थित पुराने तालाबों को नदियों से जोड़ने का प्रबंध करें जिससे नदियों में पर्याप्त जल होने पर ताला भर सकें जिसके जल का उपयोग भूमि जल स्तर के रिचार्ज के साथ-साथ सिंचाई व अन्य प्रयोजनों में हो सके उन्होंने मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यो को अधिक से अधिक मजदूरी द्वारा ही कराने के निर्देश दिए मशीन का प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाए जहां पर मशीन का प्रयोग अनिवार्य हो।
बैठक के दौरान भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत की गई। उपनिदेशक भूमि संरक्षण लखनऊ मंडल लखनऊ डॉक्टर एसपी सिंह ने जिलाधिकारी को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किसान के हित में अधिक से अधिक पर योजनाओं का संचालन किया जाएगा।
