किसान आंदोलन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
किसान आंदोलन का मसला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि वो चाहती है कि इस मसले का फैसला बातचीत के जरिए हो जाये।
किसान आंदोलन के मसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी। हालांकि सरकार की तरफ से बोलते हुए AG ने कहा कि अभी सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है, इसलिए कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए। इस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि आपसी बातचीत से समाधान निकलें।
सुप्रीम कोर्ट ने भेजा यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस
लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कानून का मसला भी अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस कानून के खिलाफ सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों से इस कानून के मसले पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
